करणी एवम् बलात्कारसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन माग

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस

 

भक्तपुर, ८ फागुन । नयाँ संविधानमा जबर्जस्ती करणी एवम् बलात्कारसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन ‘काठमाडौँ स्कुल अफ ल’ का विद्यार्थीले माग गरेका छन् । यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी भक्तपुरस्थित काठमाडौँ स्कुल अफ ल नीति तथा कानुन अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डसँग सामञ्जस्यताको माध्यमद्वारा नेपालमा यौनजन्य हिंसाको रोकथाम’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गदैै विद्यार्थीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवम् स्कुल अफ लका प्रमुख डा युवराज सङ्ग्रौलाले नेपालको कानुनमा अझै पनि जबर्जस्ती करणीलाई सङ्कुचित रुपमा परिभाषित गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सजिलो व्यवस्था भएकाले यसको परिमार्जन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कानुनमा करणी र बलात्कारको फरक अर्थ लगाइएको टिप्पणी गर्र्दै उहाँले बलात्कार हुुनलाई पीडित महिलाको लुगा त्यातिएकै हुनुपर्ने, शरीरमा घाउचोट भएकै हुनुपर्ने, योनीमा चोट लागेकै हुनुपर्ने जस्ता मान्यतालाई कानुनमै हटाएर घाउचोट नभएको अवस्थालाई पनि कानुनले बलात्कारको मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्कुल अफ ल नीति तथा कानुन अनुसन्धान केन्द्रका संयोजक एवम् सहप्राध्यापक प्रदीप पाठकले व्यवस्थापिका–संसद्मा हाल विचाराधीन ‘अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधिसंहिता र सजायसम्बन्धी विधयेक’मा रहेको प्रावधानको विश्लेषण गरी त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । एघारबुँदामा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा बलात्कारको परिभाषामा घाउचोट हुनैपर्ने प्रावधानलाई हटाएर महिलाको शारीरिक मर्यादामा आँच पु¥याउने गतिविधि, संवेदनशील अङ्गमा हात पु¥याउने घटनालाई पनि बलात्कारमा समेटिनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बलात्कृत महिलालाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हदम्यादको वर्तमान अवस्था खारेज गरी छ महिनादेखि एक वर्षसम्मको बनाउनुपर्ने, घटनाको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुनुपर्ने, गोप्यता सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार, मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको कानुन, वकिल, प्रहरी, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लगायत सरोकार भएका निकाय लगायतसँग अनुसन्धान गरी गरी विभिन्न व्यक्ति एवम् निकायसँगको छलफलबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन सभामुखदेखि सांसदसम्मलाई सुझावका रुपमा दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस