एमाले–एमाओवादी ऋणमा, कांग्रेस नाफामा

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस

काठमाडौँ, ७ माघ ।

नेपाली कांग्रेसको गत वर्षको आम्दानी ८ करोड ५४ लाख १३ हजार ५ सय ८५ रहेको छ । जसमा सदस्यता नवीकरण, लेबी ६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । यस्तै चन्दा सहयोग व्यक्तिगत १ करोड ३७ लाख ८१ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ र अन्य स्रोत ४२ लाख २० हजार ६ सय ४५ रहेको छ । खर्च १ करोड ५४ लाख ३० हजार ४ सय ७० रहेको छ ।




कांग्रेसको खर्च केमा हुन्छ ?

कांग्रेस नेताहरूको पारिश्रमिक छैन । केन्द्रीय कार्यालयमा सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म २५ कर्मचारी छन्, उनीहरूको मासिक तलब १० देखि २५ हजारसम्म छ । कर्मचारीको तलब, कार्यालयको बिजुली, टेलिफोन, खाजासहित मासिक ६ लाखसम्म खर्च हुने गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । तर, मासिक कारोबार ६६ लाख ६६ हजारको छ । कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले भने तलब सुविधा नलिएको दाबी गरे । नाफा ६ करोड ९९ लाख ८३ हजार १ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ ।

एमाले

गत वर्षकोआम्दानी ७ करोड २४ लाख ७१ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ रहेको थियो । एमालेको आम्दानी सदस्यता नवीकरण, लेबी ३ करोड २६ लाख ९० हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै चन्दा सहयोग व्यक्तिगत ११ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्य स्रोत २५ लाख ४२ हजार रहेको छ । खर्च ८ करोड ८३ लाख ६४ हजार २ सय ८० रपैयाँ रहेको छ ।

लाभका पदमा नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई एमालेले मासिक १० हजार तलब दिन्छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई तथा कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले थप रकम पनि पाउँछन् ।

कार्यालयमा कार्यरत २५ कर्मचारीले मासिक १५ देखि २५ हजारसम्म बुझ्छन् । नवौँ महाधिवेशनमा ४ करोड २२ लाख र प्रशिक्षणमा ३ लाख ४० हजार खर्च भयो । पार्टीको ऋण १ करोड ५८ लाख ९२ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ रहेको छ ।

एमाओवादी

गत वर्षकोआम्दानी ४ करोड २१ लाख ९७ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ रहेको थियो । पार्टीको आम्दानी तर्फ सदस्यता नवीकरण, लेबी २ करोड ५५ लाख ६३ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ रहेको छ । चन्दा सहयोग व्यक्तिगत १ करोड ५७ लाख ८२ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ रहेको छ भने अन्य स्रोत ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । खर्च ४ करोड ९२ लाख ११ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।

नेता तथा कर्मचारीलगायतको तलबमा मात्र मासिक अढाइ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको एमाओवादीले जनाएको छ । १६ केन्द्रीय सदस्यले मासिक २२ हजारका दरले पार्टीबाट तलब बुझ्छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत राज्य समिति तहका कर्मचारीले १८ हजार तलब पाउाछन् । त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले १२ हजारका दरले मासिक तलब बुझ्छन् । पार्टीको ७० लाख १३ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ ऋण रहेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ११ अनुसार दलहरूले वार्षिक आय–व्यय विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०७१र७२ विवरण पुस मसान्तसम्म बुझाउन आयोगले दलहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगमा दर्ता भएका एक सय ७९ दलमध्ये जम्मा ६७ दलले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । १० दलले विवरण बुझाउने समय बढाइदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलमध्ये सातले आय–व्यय विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी र अखण्ड नेपाल पार्टीले विवरण बुझाएका छैनन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान मन्त्रीसमेत छन् । थरुहट तराई पार्टीले भने विवरण बुझाउन थप समय मागेको छ ।

विवरण नबुझाउने र म्याद थपको माग गर्ने दलहरूका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे केही दिनमै निर्णय लिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘विवरण बुझाएका दलहरूको आम्दानी–खर्च सापेक्षित रूपमा कम देखिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको केही दिनमै बैठक बसेर बुझाएका दलहरूको विवरण रुजु गर्ने र नबुझाउने दलका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिइनेछ ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा आय–व्यय विवरण नबुझाउने दलहरूलाई सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा तीन वर्षसम्म लगातार आर्थिक विवरण नबुझाएमा दल दर्ता खारेजीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

भिडियो हेर्न तलको चित्रलाई हटाउनुहोस